ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ’ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏਗਾ।
ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ
ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਲੈਪਟੌਪ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |
