ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜਨਵਰੀ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1186 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੂਰਲ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਦਰਜਾ – 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11000/- ਤੇ 6000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ , ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ,ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰੇ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਰੂਰਲ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਆਫ਼ਸਰ ਤੇ ਦਰਜਾ – 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।