ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,16 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ (pregnancy) ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਏਮਜ਼ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।