3 ਫਰਵਰੀ 2025: ਭਾਰਤੀ (Reserve Bank of India’s) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ10 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ (repo rate) ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਈ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 250 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸੁਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.4% ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ: ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕੇ 5.22% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੌਰਾ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 4% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਰੁਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਰੂਰ ਵੈਸ਼ਯ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁਖੀ ਵੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਰੈੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
Read More: RBI Report ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ, 2024-25 ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ