ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜਨਵਰੀ 2022: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Ram Rahim) ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Ram Rahim) ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
