ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਗਸਤ 2022: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 93 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 42 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 8 ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ‘ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂਕ੍ਰਿਪਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਆਈ.ਪੀ.ਓ., ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ।
