ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜਨਵਰੀ 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ (BBMB) ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 1000 ਸਟਾਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 55:45 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਡਰ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। BBMB ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਊਰਜਾ)। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ (ਐਮਆਈ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 55% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 45% ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਲਈ ਐਕਸ-ਕੇਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।