ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਮਾਰਚ 2022: 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ– ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਤੋੜਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਵਦੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੀ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਅੰਗਰੇਜੀ ਥੋਪਣ ਜਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੈਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸ.ਐਫ.ਐਸ, ਸੱਥ ਤੇ ਏ.ਐਸ.ਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
PUNJAB STUDENTS UNION PROTEST AGAINST END OF REPRESENTATION OF PUNJAB FROM BHAKRA-BEAS MANAGEMENT BOARD
