ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, 22 ਅਗਸਤ, 2023: ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ (Chandigarh University), ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ (Chandigarh University) ਦੇ ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2017 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ-ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਵਿਕਟਿਮਜ਼/ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਆਫ਼ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ/ਅਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ-2018 ਸਕੀਮਜ਼ ਅਧੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 357-ਏ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਅਤੇ (3) ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ (ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।