ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ 127 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ‘ਚ 51 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਟੈਂਟ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ 127 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮੰਤ੍ਰਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ |
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲ transparency.hud@gmail.com ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ, ਸੋਫੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ/ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੋ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Read More: Punjab Goverment: ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ