ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਮਈ 2022: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ( Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਲਕਾ ਦੀ 14 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 30 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 14 ਏਕੜ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਲੈਕੇ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੈਣ ਖੁਰਦ ਦੀ 43 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੁਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 14 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਲੈਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ 16 ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤਹਿਤ 14 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਲਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਨੂੜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।