ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਸਤੰਬਰ 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500-500 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1500 ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Air Quality Commission) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |