ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ | ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ/ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ (illegal encroachment) ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮ ਸਦਕਾ ਮਿਊਂਸਪਲ/ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਮੁਕਰਰੀਦਾਰ, ਮੁੰਢੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਇਨਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਰੱਦਦਕਾਰ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ)-ਨਿਯਮ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।