ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਕ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਸਹੋਤਾ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
