ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 3300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 11574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 10284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 5647 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4637 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 3300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9547 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਸਮੇਂ 11547 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਜੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।