13 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (cabinet meeting) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ (meeting) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ