ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2024: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 2 ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ‘ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
7 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ‘ਚ 49 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਪਾਂਤੜਾ (ਪਟਿਆਲਾ), ਤਪਾ (ਬਰਨਾਲਾ), ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਧਾਰ ਕਲਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ) ਲਈ 49 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ | ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 87.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਗ਼ੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ, 1932 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਅਧੀਨ 1932 ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ 71(1) ਅਧੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ 1932 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ 1932 ਦੇ ਨਿਯਮ 11(ਏ) ‘ਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿਗ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5.92 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ/ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਲਗਾਹਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ SDRF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ-2016’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ETT/JBT, HT ਤੇ CHT ਕਾਡਰ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15:4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ETT/JBT, HT ਤੇ CHT ਕਾਡਰ ‘ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋਵੀਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ‘ਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 4-ਏ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ-5, ਧਾਰਾ-6, ਧਾਰਾ-7, ਧਾਰਾ-8 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-9 ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2007 ‘ਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਰੂਲਜ਼, 2007 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ PCS (ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਬਰਾਂਚ) ਰੂਲਜ਼, 1951 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਯਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2024, ਪੰਜਾਬ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2024 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ) ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲੜਨ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।