ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 07 ਜੂਨ 2022: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 (Punjab Rural Development (Amendment) Bill-2022) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਕੱਚੇ ਫੜ੍ਹਾਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ/ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਿਤ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡਾ, ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨ, ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਈ-ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਸੁਕਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਾਇਲੋਜ਼, ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।