ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ | ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਓਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜਰ ਆਏ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ( Bhagwant Mann) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  11 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ :-

1. ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ -ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਵਰਸੀ ‘ਤੇ 9501 200 200 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ 9501 200 200 ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਟਸਐੱਪ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਲਤ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ।  ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

2. ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ | ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂੁ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ |

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੁਧਾਂਸੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਕੌਸਤੁਭ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ | ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ | ਉਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3. ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਇਸ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ( Bhagwant Mann) ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 6 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

4. ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕੱਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Cabinet) ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 15000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ. ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ |

6. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਰਾਸ਼ਨ ਡੋਰ ਸਟੈਪ” ਯੋਜਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ “ਰਾਸ਼ਨ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ -ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

7.ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨ।

8. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ (ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ | ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ |

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ (Private schools)ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।

10. ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (Bhagat Singh) ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (Bhagat Singh) ਸਿਰਫ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (Bhagat Singh) ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ।

11. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ/ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ `ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ` ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ `ਚ ਪਸਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ `ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ` ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਭਿੰਨੀ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਵੀਨਤਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ/ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |

12. ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।