Site icon TheUnmute.com

NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

NRI Punjabis

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (NRI Punjabis) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਸੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਚਾਰ “ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (NRI Punjabis) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read More: ECI Report: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ

Exit mobile version