ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ 2022 : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Assembly Election 2022) ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ (Punjab) ‘ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ | ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ?
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ( Code of Conduct) ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਚੋਣ ਖਰਚਾ, ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਵ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ?
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਕਿਸ – ਕਿਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਡੀਡੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਲ ਬੋਰਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ |
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਕ ?
ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਧਰਮ, ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ?
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਸੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ |
