ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਮਈ 2022: 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court)ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।