ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੌਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ 12 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਖਰਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।