ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 19 ਦਸੰਬਰ 2022: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਪਾਹ (Cotton)ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਪਾਹ (Cotton) ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਗਿੰਨਿੰਗ) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੇਤਰ ਬਹੁਤ ਡੁੰਗੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੌਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਫ਼ੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
