ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਸਤੰਬਰ 2022: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Pratap Singh Bajwa) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ (Punjab Governor Banwari Lal Parohit) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਨਤਮ ‘ਆਟਾ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ’ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੜੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜੀ ਕਣਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਗੱਭੀਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ) ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
