ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਦਸੰਬਰ 2022: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Pratap Singh Bajwa) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ/ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਰੇਤ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੋਪੜ, ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਭੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
