ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ 2023: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 (ਧਾਰਾ 153 ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 155 ਅਤੇ 156 ਦੀ ਥਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ (Governor) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।