ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: (Power crisis) ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨੋਮੁਰਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਸਤ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੈ – ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਰੇਕ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 16.6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ 6.7 ਗੀਗਾਵਾਟ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯੋਜਨਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
