ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਦਸੰਬਰ 2022: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਐਂਟੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਬਿੱਲ 2022 ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ 2022 (The Maritime Anti-Piracy Bill, 2022) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
