ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਨਵੰਬਰ 2022: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਡੋਲ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ((PESA ACT) ਕਬਾਇਲੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ) (PESA) ਐਕਟ 1996 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਕਰੋੜ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
