ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਸਤੰਬਰ 2021 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ (Pegasus Case) ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ |

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ,ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ | ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ | ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |

ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ | ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ |

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨ ਰਾਮ ਲਈ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ , ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ, ਆਈਆਈਐਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਚੋਕਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪਰਨਜਯ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਨਐਮ ਅਬਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ 12 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ |

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ |

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਕੱਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ।

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ |

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ |

ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਸੀਮਤ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਆਇਆ ਹੈ |

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ |