July 5, 2024 12:01 am
ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦਾ 165 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ: ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਸਤੰਬਰ 2022: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲਾ (Patiala) ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 165 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ (Patiala) ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾਂ ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਗੰਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਿਲਟਿੰਗ ਗੇਟਾਂ/ਫਲੈਪ ਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਾਂ, ਵਾਕਵੇਅ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਚੈਂਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।