ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਮਾਰਚ 2022: ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 3.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2016 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ- BSF, SSB ਅਤੇ ITBP ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 14-15 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 3.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਏਪੀਐਫ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵਿੱਚ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1,85,776.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ 1,66,546.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.54 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਬੀਈ 2021-22 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 66.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
