ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ 2025: ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ (Legal Metrology Wing) ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 1568 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Legal Metrology Wing) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਗਿਣਤੀ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂਆਂ) ਨਿਯਮ, 2011, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਨਿਯਮ, 2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਨਿਯਮ, 2013 ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਬਜਟ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ