ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ (Bhakra Main Line ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਐਮਐਲ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਨਹਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ (Bhakra Main Line) ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨਾਰਨੌਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਮੰਡੀ ਅਟੇਲੀ, ਬਾਵਲ, ਝੱਜਰ, ਜਾਟੂਸਾਨਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 92 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀਲਾਲ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ (11.6 ਫੀਸਦੀ) ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ।
