ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ।