ਬਟਾਲਾ, 14 ਜੂਨ 2024: ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ (Batala) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ (Batala) ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 41 ਲੱਖ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੱਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਬਟਾਲਾ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮਿਤੀ 03.04.2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿੱਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ (Batala) ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਅਫਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਪੁੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਡਰੇਨੇਜ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਈ.ਓ., ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਟਾਲਾ ਹਨ।
ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਪਰਮ ਸੁਨੀਲ ਕੌਰ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੁੱਪਸੜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।