ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 07 ਫਰਵਰੀ 2022: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨਟਰ (ਪੀਪੀ) ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਰਦਾ ਬਲਾਕ ‘ਚ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਕੋਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।