ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03 ਸਤੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ (Sikh) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।
