ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ; 19500 ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਿਹਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ
4 ਫਰਵਰੀ 2025: ਸੰਸਦ (Member of Parliament (Rajya Sabha)) ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 270 ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19,500 ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ, ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, (punjabi) ਤਾਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 28 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੈ।”
ਐੱਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ (narender modi) ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਈਐੱਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਘਟੋਂ ਘੱਟ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਈਐਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 19 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
Read More: ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਸੂਬਾ ‘ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ