ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫਰਵਰੀ 2025: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (MP Raghav Chadha) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ (Middle Class) ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾਹੀਣ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1989 ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ‘ਹਨੀ, ਆਈ ਸ਼ਰੰਕ ਦ ਕਿਡਜ਼’ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ‘ਹਨੀ, ਆਈ ਸ਼ਰੰਕ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ’ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 87,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ’12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ = ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।’ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ 12.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.68% ਲੋਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.90 ਕਰੋੜ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.10 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖਪਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਉਸ ਮੁਰਗੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।”
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਬੱਚਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਜਰਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮੱਧ ਵਰਗ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਬੱਚਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ – ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। “ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ 2BHK ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਨੈਸਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੁਣ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ 2013-14 ਵਿੱਚ 0.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 0.66 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 107 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ’, ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਕਸ ‘ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 3AC ਅਤੇ 2AC ਨੂੰ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਗੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਲੀ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ 2,000-3,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 8,000-10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਯਾਤਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ। 2020 ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ‘ਕਵਚ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 351 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਬਾਲਾਸੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ (ਜੂਨ 2023) ਵਿੱਚ 293 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੋਫੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।” ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 40 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਨਿਰਯਾਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.86 ਲੱਖ ਐਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 15-25% ਟੈਰਿਫ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ $8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, 25% ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ $2500 ਤੋਂ $3000 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬੋਝ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 8 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.90 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.10 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖਪਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 58.80 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 86.70 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ 77 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 701 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 624 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਊਰਜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੀ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੁਆਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 202.42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ” ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?”
Read More: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਾਨੇ ਉਡਾਣ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ