ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue department) ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://jamabandi.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ/ਕਸਬੇ/ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਤੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਫਰਦ 3 ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਫਰਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue department) ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ https://www.shcilestamp.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠਕੇ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Revenue department) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ https://igrpunjab.gov.in/ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ/ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ (ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ https://eservices.punjab.gov.in/ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਐਂਬੌਸਿੰਗ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।