ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜਨਵਰੀ 2022: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Assembly elections) ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਫ਼ੋਰਸ (Police Force) ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 650 ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ.(CAPF) ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ 380 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 7 ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਫ਼ੋਰਸ (Police Force) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,”2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ., ਬੀ.ਐੈੱਸ.ਐੱਫ., ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ., ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ, ਹਥਿਆਰ, ਲਾਠੀ, ਬੈਨਰ, ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਿਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।