ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਬਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਠ ਗਈ ਹੈ।