Site icon TheUnmute.com

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਾਰੀਅਲ ‘ਤੇ MSP ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

Union Cabinet

ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ, 27 ਦਸੰਬਰ 2023: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦੀਘਾ ਅਤੇ ਸੋਨਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਘਾ ਅਤੇ ਸੋਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ 4.56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ, 6 ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 3,064.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਖੋਵਾਈ-ਹਰੀਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 2,486.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ 1,511.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ (ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ 10860/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 11750/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 51.82 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ 64.26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Exit mobile version