ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann)ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Indian students) ਜਿੰਨ੍ਹਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੀਵ, ਖਰਕੀਵ ਆਦਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,

ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Indian students) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।