ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਗਸਤ 2022: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼/ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
