ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 07 ਨਵੰਬਰ 2022: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ (Dinesh Arora) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
