ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਨਵੰਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992-93 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ (Mumbai Riots) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 900 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1992 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 900 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਸਮੇਤ ਟੀਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
