ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ’ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ’ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ’ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ‘ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ’ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ’ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਫਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
